ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

Admin Default
22 Apr, 2026 15:03

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ:

1. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ?

2. ਦੂਜਾ, ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ BNS ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 4 "ਨਿਗਰਾਨੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3B ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।